UGC के नए नियमों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पाणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है और विशेषज्ञों को इसकी भाषा को संशोधित करने के लिए जांच की ज़रूरत है। कोर्ट ने रेगुलेशन में अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल जैसे प्रस्तावित सुधार के प्रावधान पर भी सवाल उठाया।

यूपी में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों/मान्यता प्राप्त/अनुदानित/स्ववित्तपोषित स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षामित्रों/विशेष शिक्षक/अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पूर्णकालिक वॉर्डन/अंशकालिक शिक्षक और पीएम पोषण योजना के रसोइयों को ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज देने का फैसला हुआ। इससे 11.95 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के X पोस्ट पर कम्युनिटी नोट जोड़ा गया है। उन्होंने पोस्ट में कहा था कि सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज, सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। कम्युनिटी नोट में लिखा है, "भारत की राष्ट्रपति के नाते वह सिर्फ दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समुदायों ही नहीं...बल्कि सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने को...बाध्य हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए अमेरिका वाली स्थिति का ज़िक्र किया। पीठ ने कहा, "इसका दुरुपयोग हो सकता है...उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग-अलग स्कूल हों जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे...भारत में शिक्षण संस्थानों को एकता दिखानी चाहिए।"

जातिगत भेदभाव रोकने से जुड़े UGC के नए नियमों पर देशभर में बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा है, "अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे और समाज बंट जाएगा।" CJI सूर्यकांत ने कहा, "क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं?"